"मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति पन्ना में सरकार के लिए चुनौती बन गई है। तीन चरणों की ई-टेंडर प्रक्रिया के बाद भी 39 में से सिर्फ 4 समूहों की नीलामी हो सकी है। भारी आरक्षित मूल्य से डरे ठेकेदारों को लुभाने के लिए अब प्रशासन ने शेष दुकानों को 9 छोटे समूहों में बांट दिया है। देखना होगा कि यह नया दांव सरकारी खजाना भर पाता है या नहीं।"