प्रेस विज्ञप्ति
जिला जन संपर्क कार्यालय, जमुई
27 जुलाई 2026
शीर्षक: समाहरणालय में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन, प्राप्त 19 आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश।
जमुई: बिहार सरकार की महत्वकांक्षी योजना सात निश्चय – 3 के तहत 'सबका सम्मान, जीवन आसान' के सफल क्रियान्वयन एवं आम जनों को सुलभ प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज समाहरणालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त द्वारा की गई। इस अवसर पर जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी-अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए, जिनका उप विकास आयुक्त द्वारा अत्यंत धैर्य, संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ अनुश्रवण किया गया।
आज आयोजित जनता दरबार के दौरान विभिन्न प्रशासनिक, राजस्व एवं विकास संबंधी विभागों से जुड़े कुल 19 मामले दर्ज किए गए। आवेदनों की गहन समीक्षा के क्रम में भूमि विवाद एवं राजस्व से जुड़े मामलों की बहुलता देखी गई, जिनमें ज़मीन की नापी, अवैध कब्ज़े और आपसी सीमांकन की जटिल समस्याएं शामिल थीं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक एवं अन्य आपदाओं से प्रभावित नागरिकों द्वारा आपदा राहत कोष तथा अनुग्रह अनुदान की बकाया राशि के अविलंब भुगतान की मांग की गई। सेवा विषयक मामलों के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों में जारी नियुक्ति प्रक्रियाओं तथा समेकित बाल विकास सेवाएं के तहत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका चयन प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक एवं तकनीकी अड़चनों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई गईं। साथ ही, विगत पंचायत चुनाव के दौरान प्रशासनिक एवं चुनावी दायित्वों का निष्ठापूर्वक संपादन करने वाले कर्मियों द्वारा अब तक लंबित पड़े मानदेय एवं पारिश्रमिक के शत-प्रतिशत भुगतान का विषय भी प्रमुखता से उठाया गया।
आज के जनता दरबार में प्राप्त मामलों की गंभीरता और संवेदनशीलता के आधार पर उप विकास आयुक्त ने संबंधित अंचलाधिकारियों, बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं अन्य विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों को दूरभाष एवं पत्राचार के माध्यम से तत्काल आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट रूप से हिदायत दी कि जनता दरबार में प्राप्त सभी 19 मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता, अनावश्यक विलंब या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे की गई कार्रवाई का स्पष्ट एवं विस्तृत प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को ससमय समर्पित करना सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके।
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Jamui, Bihar | Jul 27, 2026