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Delhi, India | Jul 13, 2026
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केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की संयुक्त पहल के तहत MCD और NDDB के बीच CBG Plants स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। नांगली, घोघा-गोयला और गाजीपुर में विकसित होने वाले ये प्लांट गोबर का वैज्ञानिक प्रबंधन कर Clean Energy, Compressed Bio-Gas और Organic Fertilizer तैयार करेंगे। यह पहल यमुना को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण कम करने, पशुपालकों की आय बढ़ाने और Circular Economy को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
North Delhi, Delhi | Jul 17, 2026
मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हर परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ तेजी से काम कर रही है। भलस्वा EWS Housing Project के तहत 7,400+ EWS फ्लैट्स की मरम्मत, सुधार और विस्तार का कार्य तेज़ी से जारी है। इन आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना के आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है, ताकि पात्र परिवारों को सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक घर मिल सके।
North Delhi, Delhi | Jul 17, 2026
मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रही है। जल्द शुरू होगा Ladies Special Electric Bus Network. ✅ 56 Dedicated Electric Bus Services ✅ 30 Ladies Special Buses- Working Women के लिए ✅ 26 University Ladies Special (U-SPL) Buses- छात्राओं के लिए ✅ CCTV, Panic Buttons, Low-Floor Ramp, आवश्यकता अनुसार Bus Marshal और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती ✅ Saheli Pink Smart Card के माध्यम से पात्र महिलाओं को Free Travel की सुविधा।
North Delhi, Delhi | Jul 17, 2026
मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha के नेतृत्व में दिल्ली शिक्षा, नवाचार और छात्र कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। ₹400 करोड़ की Startup Policy, छात्रों के लिए Seed Funding और Delhi University में Atal Canteen व नई U-Special Bus सेवाएं युवाओं के भविष्य को नई ताकत देंगी। #ViksitDelhi
North Delhi, Delhi | Jul 17, 2026
मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैबिनेट ने Delhi Right of Citizen to Time Bound and Ease of Delivery of Services Bill, 2026 को मंजूरी दी है। अब सरकारी सेवाएं होंगी Time-Bound, Trackable और Accountable. ✅ सेवाओं के लिए तय होगी समयसीमा ✅ हर आवेदन की Online Tracking ✅ Delay पर स्वतः कार्रवाई और जवाबदेही तय ✅ अनुचित देरी या गलत तरीके से आवेदन निरस्त करने पर अधिकारियों पर जुर्माने का प्रावधान ✅ Independent Delhi Right to Service Commission के माध्यम से पारदर्शी शिकायत निवारण।
North Delhi, Delhi | Jul 16, 2026