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बदर अली कपनी बात जनता के बीच रखते हुए।
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मेरठ शास्त्री नगर सेक्टर 2 में धरने पर बैठी महिलाओं ने सेक्टर 2 मार्केट बंद कराने का दुकानदारों से आह्वान किया जमकर नारेबाजी हुई वहीं कुछ व्यापारियों ने विरोध किया सड़क पर जाम लग गया : महिलाओं का नारा था कल से बाजार नहीं खुलेगा महिलाओं और साथ लोगो ने दुकानें बंद कराने का प्रयास किया सड़क पर बुरी तरह जाम की स्थिति हो गई
Meerut, Meerut | Jul 14, 2026
मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक और सख्त फैसला! अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर!देखिए क्या है सेट बैक को लेकर सख्त आदेश पूरी रिपोर्ट CHANNEL N TV LIVE WEBNEWS मेरठ मित्र पर TRUTH X WITH NAWEDKKHAN मेरठ के शास्त्री नगर (योजना-7) में अवैध निर्माण करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सील की गई 44 संपत्तियों के अवैध हिस्से को पूरी तरह ध्वस्त कर उन्हें पुरानी स्थिति में लाने का आदेश दिया है। मुख्य बिंदु: कोई राहत नहीं: वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने नई भवन निर्माण उपविधि लागू कर राहत देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। LIG/EWS मकानों पर भी गाज: निम्न और दुर्बल आय वर्ग के 459 मकानों के सेटबैक भी तोड़े जाएंगे। पूरे मेरठ में होगी जांच: प्रमुख सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन) को आदेश दिया गया है कि वे मेरठ के दूसरे इलाकों में भी ऐसी आवासीय संपत्तियों को चिन्हित करें जहाँ व्यापारिक गतिविधियां चल रही हैं। इसकी रिपोर्ट सितंबर में पेश करनी होगी। इस फैसले से शहर के रियल एस्टेट और व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या मेरठ को व्यवस्थित करने के लिए यह फैसला जरूरी था? शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें! ✍️ Part 5
Meerut, Meerut | Jul 14, 2026
मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक और सख्त फैसला! अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर!देखिए क्या है सेट बैक को लेकर सख्त आदेश पूरी रिपोर्ट CHANNEL N TV LIVE WEBNEWS मेरठ मित्र पर TRUTH X WITH NAWEDKKHAN मेरठ के शास्त्री नगर (योजना-7) में अवैध निर्माण करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सील की गई 44 संपत्तियों के अवैध हिस्से को पूरी तरह ध्वस्त कर उन्हें पुरानी स्थिति में लाने का आदेश दिया है। मुख्य बिंदु: कोई राहत नहीं: वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने नई भवन निर्माण उपविधि लागू कर राहत देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। LIG/EWS मकानों पर भी गाज: निम्न और दुर्बल आय वर्ग के 459 मकानों के सेटबैक भी तोड़े जाएंगे। पूरे मेरठ में होगी जांच: प्रमुख सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन) को आदेश दिया गया है कि वे मेरठ के दूसरे इलाकों में भी ऐसी आवासीय संपत्तियों को चिन्हित करें जहाँ व्यापारिक गतिविधियां चल रही हैं। इसकी रिपोर्ट सितंबर में पेश करनी होगी। इस फैसले से शहर के रियल एस्टेट और व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या मेरठ को व्यवस्थित करने के लिए यह फैसला जरूरी था? शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें! ✍️ Part 3
Meerut, Meerut | Jul 14, 2026
MEERUT LATEST CRIME NEWS: 12 जुलाई को निदा उर्फ सोनी निवासी अहमद नगर गली नंबर 2 की संदिग्ध मौत हो गई थी:परिजनों ने ससुरालियों एर हत्या का आरोप लगा था था शक था पति से विवाद के चलते पति ने हत्या की लेकिन पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंका देने वाला है कौन है कातिल और क्यों किया कत्ल? क्या वजह घरेलू या अवैध संबंध का शक ? या कुछ और देखिए सनसनीखेज खुलासा खबर आधिकारिक पुष्टि के साथ CHANNEL N TV LIVE WEBNEWS मेरठ मित्र पर CRIME REPORT WITH NAWEDKKHAN
Meerut, Meerut | Jul 14, 2026
मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक और सख्त फैसला! अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर!देखिए क्या है सेट बैक को लेकर सख्त आदेश पूरी रिपोर्ट CHANNEL N TV LIVE WEBNEWS मेरठ मित्र पर TRUTH X WITH NAWEDKKHAN मेरठ के शास्त्री नगर (योजना-7) में अवैध निर्माण करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सील की गई 44 संपत्तियों के अवैध हिस्से को पूरी तरह ध्वस्त कर उन्हें पुरानी स्थिति में लाने का आदेश दिया है। मुख्य बिंदु: कोई राहत नहीं: वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने नई भवन निर्माण उपविधि लागू कर राहत देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। LIG/EWS मकानों पर भी गाज: निम्न और दुर्बल आय वर्ग के 459 मकानों के सेटबैक भी तोड़े जाएंगे। पूरे मेरठ में होगी जांच: प्रमुख सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन) को आदेश दिया गया है कि वे मेरठ के दूसरे इलाकों में भी ऐसी आवासीय संपत्तियों को चिन्हित करें जहाँ व्यापारिक गतिविधियां चल रही हैं। इसकी रिपोर्ट सितंबर में पेश करनी होगी। इस फैसले से शहर के रियल एस्टेट और व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या मेरठ को व्यवस्थित करने के लिए यह फैसला जरूरी था? शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें! ✍️ Part 8
Meerut, Meerut | Jul 14, 2026