पटना ग्रामीण: बिहार में भूमि रिकॉर्ड्स का डिजिटल कायाकल्प, दाखिल-खारिज प्रणाली में सुधार से बढ़ा जनता का भरोसा
भारत में भूमि प्रशासन का भविष्य अब अदालतों के बजाय पारदर्शी और डिजिटल रूप से सुरक्षित राजस्व रिकॉर्ड्स से तय हो रहा है। इस बदलाव का एक बड़ा उदाहरण बिहार है, जहां पिछले एक दशक में भूमि रिकॉर्ड्स के क्षेत्र में मूक क्रांति आई है। राज्य ने '3-डी रणनीति'—डिजिटाइज, डिस्टिल, डिलीवर को अपनाकर पुराने विवादित रिकॉर्ड्स को दुरुस्त किया है। 'परिमार्जन' पोर्टल के माध्यम