जंतर-मंतर हिंसा से जुड़ी जांच को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर इन्क्वायरी कमेटी ने शिकायतों और गवाहों के बयान दर्ज कराने के लिए एक विशेष वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए हिंसा से प्रभावित आम नागरिकों के साथ-साथ पुलिसकर्मी भी अपना पक्ष सीधे जांच समिति के सामने रख सकेंगे।
जानकारी के मुताबिक, जुलाई 2026 में जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों की जांच के लिए यह कदम उठाया गया है। कमेटी ने प्रभावित लोगों और संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे hpec.nic.in पर जाकर उपलब्ध फॉर्मेट के जरिए अपनी शिकायत, जानकारी या बयान दर्ज कराएं।
अब सवाल है कि जांच में किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा?
कमेटी के सामने पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश है। इसके अलावा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित हिंसा और उत्पीड़न की भी गंभीरता से जांच की जाएगी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों, दोनों पक्षों की ओर से अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामलों की भी पड़ताल की जाएगी।
इस पूरी प्रक्रिया में शिकायतकर्ताओं और गवाहों की सुरक्षा को अहम माना गया है। अक्सर संवेदनशील मामलों में लोग दबाव या संभावित खतरे के कारण सामने आने से हिचकते हैं। ऐसे में कमेटी ने आश्वासन दिया है कि खतरे का सामना कर रहे गवाहों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। पहचान गोपनीय रखने का अनुरोध करने वाले लोगों की जानकारी को भी गोपनीय रखने की व्यवस्था की गई है।
पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के लिए तय फॉर्मेट उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि प्रभावित लोग अपनी बात सीधे कमेटी तक पहुंचा सकें। इसका उद्देश्य जांच प्रक्रिया को ज्यादा सुलभ बनाना और सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना है।
फिलहाल, इस मामले में पोर्टल के जरिए मिलने वाली शिकायतों और जानकारियों के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। अब देखना होगा कि कमेटी की पड़ताल में क्या तथ्य सामने आते हैं और हिंसा से जुड़े मामलों में आगे क्या कार्रवाई होती है।
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