रविवार को करीब 11 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नर्मदापुरम सहित प्रदेश के अन्य जिलों में हर मंगलवार से जल सुनवाई कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए। अभियान का उद्देश्य स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना है, जिसमें लीकेज पहचान, GIS मैपिंग और रोबोट तकनीक का उपयोग होगा।