जबलपुर: UGC बिल के अध्यादेश की मांग को लेकर संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने केंद्र सरकार के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा
देश के विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए 'UGC बिल' को लेकर एक बार फिर मांग तेज हो गई है। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सरकार से इस बिल को तत्काल प्रभाव से लागू करने की अपील की है। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष राम रतन यादव ने आज