लातेहार: लातेहार में वन अधिकार कानून 2006 का 16 साल बाद भी हाल बेहाल: उक्त बातें सामाजिक कार्यकर्ता जेम्स हेरहंज ने कहा ।
शुक्रवार की दोपहर 3:00 बजे झारखंड जनाधिकार महासभा (लातेहार इकाई) ने उपायुक्त लातेहार को 7 पन्नों का विस्तृत पत्र सौंपकर वन अधिकार कानून 2006 के क्रियान्वयन में गंभीर खामियां उजागर की हैं। 2009 से शुरू प्रक्रिया के 16 साल बाद भी जिले के हजारों आदिवासी और वन निवासी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हैं।