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रायगढ़: रायगढ़ में केनाल लिंक रोड के लिए तोड़फोड़ शुरू, पहले चरण में 29 मकानों को तोड़ा गया, प्रभावितों को सूर्या विहार में शिफ्ट किया गया

Raigarh, Raigarh | Jun 9, 2026

रायगढ़ में जोगीडीपा क्षेत्र में प्रस्तावित केनाल लिंक रोड का निर्माण तकरीबन 22 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से होना है। जिसके लिए अब क्षेत्र के घरों को तोड़ा जा रहा है। उससे पहले सभी प्रभावित लोगों को निगम द्वारा घर देकर विस्थापन कर द

#administration #none #local-issues

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कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त, अवैध अप्रवासियों की पहचान एवं मॉनिटरिंग के निर्देश

यातायात व्यवस्था सुधार, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, पीएम-राहत योजना के प्रचार-प्रसार और भारी वाहनों की पार्किंग पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रायगढ़ शहर में यातायात सुधार के लिए बनेंगे बाहरी बस स्टॉप, भारी वाहनों के पार्किंग स्थल 30 सितंबर तक होंगे चिन्हांकित

कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कलेक्टर एवं एसएसपी ने सड़क सुरक्षा, पीएम-राहत योजना, अवैध उत्खनन सहित 16 एजेंडों पर की समीक्षा

जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, सड़क सुरक्षा को बेहतर करने तथा नागरिक सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कानून व्यवस्था से जुड़े 16 महत्वपूर्ण एजेंडों पर बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिले के भीतर अवैध रूप से निवास कर रहे अथवा निवास की योजना बना रहे अवैध अप्रवासियों की पहचान एवं उनकी सतत मॉनिटरिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुलिस अधिकारी तथा संबंधित विभाग संयुक्त रूप से सत्यापन अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करें तथा प्रत्येक सूचना पर गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि राज्य शासन द्वारा अवैध रूप से रह रहे लोगों एवं परिवार की पहचान एवं राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-233-1905 जारी की है, जो सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे संचालित रहेगी। नागरिक अपने आसपास रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों अथवा उनकी गतिविधियों की सूचना इस हेल्पलाइन पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
बैठक में रायगढ़ शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम एवं व्यवस्थित बनाने पर विशेष चर्चा हुई। नगर निगम आयुक्त ने उद्योगों द्वारा कर्मचारियों के आवागमन के लिए संचालित बसों के शहर के भीतर प्रवेश से बढ़ रहे यातायात दबाव का विषय रखा।

कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त, अवैध अप्रवासियों की पहचान एवं मॉनिटरिंग के निर्देश यातायात व्यवस्था सुधार, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, पीएम-राहत योजना के प्रचार-प्रसार और भारी वाहनों की पार्किंग पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय रायगढ़ शहर में यातायात सुधार के लिए बनेंगे बाहरी बस स्टॉप, भारी वाहनों के पार्किंग स्थल 30 सितंबर तक होंगे चिन्हांकित कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कलेक्टर एवं एसएसपी ने सड़क सुरक्षा, पीएम-राहत योजना, अवैध उत्खनन सहित 16 एजेंडों पर की समीक्षा जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, सड़क सुरक्षा को बेहतर करने तथा नागरिक सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कानून व्यवस्था से जुड़े 16 महत्वपूर्ण एजेंडों पर बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिले के भीतर अवैध रूप से निवास कर रहे अथवा निवास की योजना बना रहे अवैध अप्रवासियों की पहचान एवं उनकी सतत मॉनिटरिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुलिस अधिकारी तथा संबंधित विभाग संयुक्त रूप से सत्यापन अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करें तथा प्रत्येक सूचना पर गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि राज्य शासन द्वारा अवैध रूप से रह रहे लोगों एवं परिवार की पहचान एवं राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-233-1905 जारी की है, जो सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे संचालित रहेगी। नागरिक अपने आसपास रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों अथवा उनकी गतिविधियों की सूचना इस हेल्पलाइन पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। बैठक में रायगढ़ शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम एवं व्यवस्थित बनाने पर विशेष चर्चा हुई। नगर निगम आयुक्त ने उद्योगों द्वारा कर्मचारियों के आवागमन के लिए संचालित बसों के शहर के भीतर प्रवेश से बढ़ रहे यातायात दबाव का विषय रखा।

Raigarh, Chhattisgarh | Jul 29, 2026

CM Helpline 1076
रायगढ़ निवासी देव कुमार यादव को मिली सीएम हेल्पलाइन से राहत।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आमजन की शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान का एक मजबूत माध्यम साबित हो रही है!

#CMHelpline1076 #1076
#vishnukasushasan #goodgovernance
@vishnudeosai @chhattisgarhcmo @dpr.chhattisgarh

CM Helpline 1076 रायगढ़ निवासी देव कुमार यादव को मिली सीएम हेल्पलाइन से राहत। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आमजन की शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान का एक मजबूत माध्यम साबित हो रही है! #CMHelpline1076 #1076 #vishnukasushasan #goodgovernance @vishnudeosai @chhattisgarhcmo @dpr.chhattisgarh

Raigarh, Chhattisgarh | Jul 29, 2026

जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनीं आमजन की समस्याएं

पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान भारत सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के दिए निर्देश

जिला कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने जिलेभर से पहुंचे आम नागरिकों की समस्याओं, मांगों और शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में ग्राम उच्चभिट्ठी निवासी पुरुषोत्तम चौधरी ने बताया कि दुर्घटना में उनका दाहिना पैर टूट गया है और चिकित्सकों ने ऑपरेशन की सलाह दी है। उपचार में लगभग 2 लाख रुपये का खर्च आने की संभावना है, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तथा वे अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं। इस पर कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि पात्रता के अनुसार उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाते हुए उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
इसी प्रकार ग्राम बैकुंठपुर की अनुपमा यादव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन किया था, जिसे घोषणा-पत्र के अभाव में निरस्त कर दिया गया। पुनः आवेदन करने के बाद उन्होंने योजना का लाभ दिलाने का अनुरोध किया। कलेक्टर ने श्रम विभाग को प्रकरण का परीक्षण कर पात्रता अनुसार लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में ग्राम तेलीपाली के ग्रामीणों ने मनरेगा अंतर्गत तालाब गहरीकरण कार्य में मानव-दिवस की कटौती की शिकायत करते हुए जांच की मांग की। इस पर कलेक्टर ने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्राम शंकरपाली के महेत्तर दास ने अतिक्रमण हटाने, मत्स्य पालन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी मनीराम कुर्रे ने लंबित देयकों के भुगतान, ग्राम लिबरा की विमला चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने तथा ग्राम पंचायत रुड़ुकेला के ब्रह्मानंद सा ने पुलिया निर्माण में अनियमितता की शिकायत करते हुए जांच की मांग संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए। जनदर्शन में प्राप्त अन्य आवेदनों पर भी कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनीं आमजन की समस्याएं पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान भारत सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के दिए निर्देश जिला कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने जिलेभर से पहुंचे आम नागरिकों की समस्याओं, मांगों और शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में ग्राम उच्चभिट्ठी निवासी पुरुषोत्तम चौधरी ने बताया कि दुर्घटना में उनका दाहिना पैर टूट गया है और चिकित्सकों ने ऑपरेशन की सलाह दी है। उपचार में लगभग 2 लाख रुपये का खर्च आने की संभावना है, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तथा वे अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं। इस पर कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि पात्रता के अनुसार उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाते हुए उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार ग्राम बैकुंठपुर की अनुपमा यादव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन किया था, जिसे घोषणा-पत्र के अभाव में निरस्त कर दिया गया। पुनः आवेदन करने के बाद उन्होंने योजना का लाभ दिलाने का अनुरोध किया। कलेक्टर ने श्रम विभाग को प्रकरण का परीक्षण कर पात्रता अनुसार लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में ग्राम तेलीपाली के ग्रामीणों ने मनरेगा अंतर्गत तालाब गहरीकरण कार्य में मानव-दिवस की कटौती की शिकायत करते हुए जांच की मांग की। इस पर कलेक्टर ने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्राम शंकरपाली के महेत्तर दास ने अतिक्रमण हटाने, मत्स्य पालन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी मनीराम कुर्रे ने लंबित देयकों के भुगतान, ग्राम लिबरा की विमला चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने तथा ग्राम पंचायत रुड़ुकेला के ब्रह्मानंद सा ने पुलिया निर्माण में अनियमितता की शिकायत करते हुए जांच की मांग संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए। जनदर्शन में प्राप्त अन्य आवेदनों पर भी कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

Raigarh, Chhattisgarh | Jul 29, 2026

जनसरोकार से जुड़े लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर कलेक्टर ने दिया विशेष जोर

सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, सुशासन तिहार एवं पीजीएन पोर्टल की विभागवार समीक्षा

सुशासन तिहार के शेष 1,808 आवेदनों का 10 अगस्त तक गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश, बरसात के मद्देनजर जलाशयों की निगरानी एवं अतिक्रमण रोकने के लिए विशेष सर्वे कराने कहा

कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में जनसरोकार से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को लंबित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आनलाईन बैठक लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, सुशासन तिहार तथा पीजीएन पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों, मांगों एवं समस्याओं से संबंधित लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक को समय पर राहत मिलना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सभी अधिकारी लंबित प्रकरणों का नियमित अनुश्रवण करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण, संतोषजनक एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें।
बैठक में कलेक्टर जनदर्शन के लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल 268 आवेदन लंबित हैं, जिनमें 175 आवेदन 10 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। कलेक्टर ने अधिक लंबित प्रकरण वाले विभागों के अधिकारियों से जवाब-तलब करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिक निराकरण स्वीकार्य नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक प्रकरण का समाधान आवेदक की संतुष्टि एवं शासन के मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जनदर्शन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा में बताया गया कि कुल 41 आवेदन लंबित हैं, जिनमें 20 आवेदन 10 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। गत सप्ताह के दौरान 6 आवेदनों का निराकरण किया गया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 दिनों से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

जनसरोकार से जुड़े लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर कलेक्टर ने दिया विशेष जोर सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, सुशासन तिहार एवं पीजीएन पोर्टल की विभागवार समीक्षा सुशासन तिहार के शेष 1,808 आवेदनों का 10 अगस्त तक गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश, बरसात के मद्देनजर जलाशयों की निगरानी एवं अतिक्रमण रोकने के लिए विशेष सर्वे कराने कहा कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में जनसरोकार से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को लंबित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आनलाईन बैठक लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, सुशासन तिहार तथा पीजीएन पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों, मांगों एवं समस्याओं से संबंधित लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक को समय पर राहत मिलना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सभी अधिकारी लंबित प्रकरणों का नियमित अनुश्रवण करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण, संतोषजनक एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर जनदर्शन के लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल 268 आवेदन लंबित हैं, जिनमें 175 आवेदन 10 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। कलेक्टर ने अधिक लंबित प्रकरण वाले विभागों के अधिकारियों से जवाब-तलब करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिक निराकरण स्वीकार्य नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक प्रकरण का समाधान आवेदक की संतुष्टि एवं शासन के मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जनदर्शन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा में बताया गया कि कुल 41 आवेदन लंबित हैं, जिनमें 20 आवेदन 10 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। गत सप्ताह के दौरान 6 आवेदनों का निराकरण किया गया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 दिनों से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

Raigarh, Chhattisgarh | Jul 29, 2026

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ।

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गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। #GuruPurnima #GuruPurnima2026 #Chhattisgarh #गुरु_पूर्णिमा

Raigarh, Chhattisgarh | Jul 29, 2026

रायगढ़: रायगढ़ में केनाल लिंक रोड के लिए तोड़फोड़ शुरू, पहले चरण में 29 मकानों को तोड़ा गया, प्रभावितों को सूर्या विहार में शिफ्ट किया गया - Raigarh News