विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्तमान नीतियों और आरक्षण व्यवस्था के कारण सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के साथ हो रहे कथित भेदभाव को लेकर जनपद के अधिवक्ताओं ने गुरुवार की दोपहर 12:30 बजे आवाज बुलंद की। अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपकर उच्च शिक्षा में 'मेरिट' की अनदेखी पर गहरी चिंता