जमुई को स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा से रोशन करने के लिए आगे आएं जिलेवासी: जिला पदाधिकारी जमुई: बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत (भा.प्र से.) की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास और आम जनता को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को दोहराया गया। बैठक के दौरान पीएम सूर्य घर योजना को धरातल पर उतारने वाली एजेंसियों की कार्यप्रणाली, स्थानीय बैंकिंग तंत्र के माध्यम से ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया तथा अब तक आए आवेदनों की बारीकी से समीक्षा की गई। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी ने जिले में इस दिशा में की गई प्रगति और अद्यतन प्रतिवेदन से मुख्य सचिव को अवगत कराया तथा जिलेवासियों के नाम एक विशेष संदेश व अपील जारी की। जिलाधिकारी ने जमुई के नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' पूरी तरह से उपभोक्ता केंद्रित, सुरक्षित और भविष्य के अनुकूल है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मूल ध्येय आवासीय भवनों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कर पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को कम करना, स्वच्छ व हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मध्यम व निम्न वर्गीय परिवारों के बिजली बिल को शून्य के स्तर पर लाना है। योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता को बेहद आकर्षक बताते हुए उन्होंने साझा किया कि सरकार द्वारा 1 किलोवाट के सोलर प्लांट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये तथा 3 किलोवाट के प्लांट पर 78,000 रुपये तक की भारी सरकारी सब्सिडी सीधे तौर पर दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर शुरुआती वित्तीय भार न के बराबर रह जाता है। आम नागरिकों की सहूलियत के लिए इस योजना को बैंकिंग लोन से भी जोड़ा गया है, जिसकी प्रक्रिया बेहद सरल और किफायती रखी गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लोन की अदायगी के लिए उपभोक्ताओं को अपनी जेब से कोई अतिरिक्त राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। उपभोक्ता अगले चार से पांच वर्षों तक अपने पुराने सामान्य बिजली बिल के बराबर की रकम को ही मासिक किश्त के रूप में देकर इस ऋण को आसानी से चुकता कर सकते हैं, जिसके बाद वे आने वाले कई दशकों तक मुफ्त बिजली का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इस जनकल्याणकारी योजना से जुड़ने की अंतिम समय-सीमा मार्च 2027 तक निर्धारित है, इसलिए जिलेवासी समय रहते जागरूक होकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं। इसके साथ ही, योजना की सफलता में बैंकों की भूमिका को सर्वोपरि बताते हुए जिलाधिकारी ने जिले के सभी बैंक प्रतिनिधियों और प्रबंधकों से भी अपील किया कि इस योजना से संबंधित वे लोन आवेदनों को प्राथमिकता पर रखें और उनका सकारात्मक व त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। आम जनता को आश्वस्त करते हुए जिला पदाधिकारी ने विशेष रूप से कहा कि यदि किसी भी उपभोक्ता को बैंक के स्तर पर आवेदन प्रक्रिया या ऋण स्वीकृति में किसी भी प्रकार की परेशानी या अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता है, तो वे तुरंत जिला प्रशासन को इससे अवगत कराएं। जिला प्रशासन जनता से प्राप्त ऐसी शिकायतों का संज्ञान लेकर उनका तत्काल और त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा, ताकि किसी भी नागरिक को इस कल्याणकारी योजना का लाभ लेने में कोई बाधा न आए। अंत में, जिलाधिकारी ने पूरे जमुई वासियों से पुनः अपील करते हुए कहा कि वे पर्यावरण संरक्षण के इस महाअभियान का हिस्सा बनें, अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाएं, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाएं और बिजली बिल की परेशानी से हमेशा के लिए मुक्ति पाकर आर्थिक बचत का सीधा लाभ उठाएं।