#पेपर_लीक_मामलों_के_लिए_उत्तराखंड_में_बनेगी_फास्ट_ट्रैक_कोर्ट_दोषियों_को_मिलेगी_जल्द_सजा: CM धामी #देहरादून:उत्तराखंड सरकार ने युवाओं और छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' (Fast Track Court) गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी आधिकारिक जानकारी दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार युवाओं के भविष्य और उनके हितों को सर्वोपरि मानती है। छात्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक करने वाले दोषियों को बिना किसी देरी के सख्त और शीघ्र सजा दिलाई जा सके। विपक्ष पर साधा निशाना अपने बयान में मुख्यमंत्री धामी ने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए ठोस और कड़े निर्णय ले रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल और नेता छात्रों की वास्तविक चिंताओं का समाधान खोजने के बजाय अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए युवाओं को मोहरा बना रहे हैं।सरकार का दावा है कि इस विशेष अदालत के गठन से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और युवाओं का व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होगा।