केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस की सप्लाई और आवंटन पर लागू इमरजेंसी कंट्रोल को वापस लेने का फैसला किया है। यह विशेष व्यवस्था मार्च 2026 में संभावित गैस संकट की आशंका को देखते हुए लागू की गई थी, ताकि उर्वरक, CNG-PNG, बिजली उत्पादन और अन्य आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराई जा सके।
सरकार के अनुसार, वर्तमान में देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता, घरेलू उत्पादन, आयात और वितरण व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है तथा किसी बड़े संकट की आशंका नहीं है। इसी वजह से इमरजेंसी कंट्रोल जारी रखने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।अब प्राकृतिक गैस की सप्लाई और वितरण पहले की तरह सामान्य नियमों के तहत किया जाएगा। इससे उद्योगों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
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