बिहार में पंचायतों के विकास को गति देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में **1850 करोड़ रुपये** जारी किए गए हैं। यह राशि छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर दी गई है। पंचायती राज विभाग ने इस राशि के इस्तेमाल को लेकर स्थिति भी स्पष्ट की है।
जारी राशि में **221.71 करोड़ रुपये** पंचायत कार्यपालक सहायकों, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तकनीकी सहायकों और लेखापाल सह आईटी सहायकों के मानदेय के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं, त्रिस्तरीय पंचायतों और ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते के लिए **319.96 करोड़ रुपये** दिए गए हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के रखरखाव के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को **214.37 करोड़ रुपये** दिए गए हैं। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग को 300 करोड़ और स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को 200 करोड़ रुपये मिले हैं।
पंचायतों में **मोक्षधाम, श्मशान घाट और मुक्तिधाम** के निर्माण के लिए भी **402.45 करोड़ रुपये** जारी किए गए हैं। विभिन्न मदों में राशि देने के बाद **191.5 करोड़ रुपये** विभाग के पास शेष हैं, जिन्हें वित्त विभाग की सहमति के बाद अगली किस्त में जारी किया जाएगा।
विभाग के अनुसार छठे राज्य वित्त आयोग की बाकी राशि जारी करने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही 16वें वित्त आयोग के तहत 2026-27 की राशि के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई है।
