केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए (एनडीए) शासित सभी 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू कर दिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण और धारा 370 हटाने के साथ समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी बीजेपी के कोर एजेंडा में रहा है लेकिन अमित शाह के इस ऐलान ने एनडीए के सहयोगियों को बेचैन कर दिया है। बिहार में सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) असहज हो गई है तो चिराग भी ठीक फील नहीं कर रहे हैं। पश्चिम और दक्षिण में यूसीसी के मुद्दे पर एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है।
टीडीपी बोली-अभी कोई चर्चा नहीं
आंध्र प्रदेश में सत्ता में मौजूद तेलुगु देशम पार्टी के संसदीय दल के नेता कृष्ण देवरायालु ने साफ-साफ कह दिया है कि अभी तो इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जब भी हमें इसकी जरूरत महसूस होगी, हम इस पर विचार करेंगे। इसे अपनाने से पहले हम निश्चित रूप से सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करेंगे। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का यह बयान तब आया है जब बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा रही जेडी (यू) ने कहा कि वह अमित शाह से बात करेगी। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि मैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलूंगा और इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा।
Vasai, Palghar | Sep 17, 2026 
