
हिमाचल सरकार को 35 साल में मिलेंगे 2,000 करोड़ रुपये, वाइल्ड फ्लावर हॉल से खुला कमाई का रास्ता
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए बड़ी आर्थिक खबर सामने आई है। शिमला के प्रसिद्ध ऐतिहासिक पांच सितारा होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल (Wildflower Hall) के संचालन और प्रबंधन के लिए हुई ई-नीलामी में सरकार को सालाना सकल राजस्व का 47.1 प्रतिशत हिस्सा देने की बोली मिली है। इस समझौते से अगले 35 वर्षों में प्रदेश को करीब 2,000 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। होटल को लेकर लगभग 25 साल से चला आ रहा कानूनी विवाद सुलझने के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई है।
हर महीने करीब 3 करोड़ रुपये की होगी आमदनी
समझौते के अनुसार, होटल के सालाना सकल राजस्व का 47.1 प्रतिशत हिस्सा हिमाचल सरकार को मिलेगा। इससे प्रदेश को शुरुआती तौर पर हर महीने लगभग 3 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। सरकार को मिलने वाली इस राशि में हर साल 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान भी है।
समझौते की प्रमुख बातें
* कुल अनुमानित आय: 35 वर्षों में लगभग 2,000 करोड़ रुपये।
* राजस्व हिस्सेदारी: होटल के सकल राजस्व का 47.1 प्रतिशत।
* अग्रिम लाइसेंस फीस: 24 करोड़ रुपये।
* होटल में निवेश: कम से कम 50 करोड़ रुपये।
* संपत्ति का मालिकाना हक: हिमाचल प्रदेश सरकार के पास रहेगा।
* कानूनी विवाद: लगभग 25 साल तक चला मामला सुलझने के बाद होटल सरकार के नियंत्रण में आया।
क्या है पूरा मामला?
शिमला के पास मशोबरा में स्थित वाइल्ड फ्लावर हॉल ऐतिहासिक महत्व रखने वाली संपत्ति है। वर्ष 1993 में आग लगने के बाद होटल की संपत्ति को दोबारा विकसित करने के लिए निजी होटल समूह के साथ संयुक्त उद्यम समझौता किया गया था। बाद में समझौते को लेकर विवाद पैदा हो गया और मामला कानूनी प्रक्रिया में उलझ गया।
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद होटल की संपत्ति पर राज्य सरकार का नियंत्रण बहाल हुआ। अब सरकार ने होटल के संचालन और प्रबंधन के लिए ई-नीलामी के माध्यम से लाइसेंस देने की प्रक्रिया पूरी की है। इस व्यवस्था में होटल की जमीन और मूल संपत्ति सरकार के पास ही रहेगी।
मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस मामले के समाधान को प्रदेश के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सरकार को उम्मीद है कि इस समझौते से लंबे समय तक नियमित आय प्राप्त होगी और राज्य की बहुमूल्य संपत्ति का बेहतर व्यावसायिक उपयोग हो सकेगा।
महत्वपूर्ण बात: 2,000 करोड़ रुपये एकमुश्त मिलने वाली राशि नहीं है, बल्कि 35 वर्षों में अनुमानित कुल आय है। होटल की वास्तविक कमाई और निर्धारित राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर सरकार को यह राशि प्राप्त होगी।
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Kullu, Kullu | Nov 4, 2026