सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के कर्मचारियों ने DA मामले में कैविएट दायर की पंजाब सरकार के कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता (DA) मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील या याचिका सुप्रीम कोर्ट में आती है, तो सरकार का पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम आदेश या स्थगन (Stay) पारित न किया जाए। यह मामला कर्मचारियों को 15 दिनों के भीतर 18% बकाया DA जारी करने के हाई कोर्ट के आदेश से जुड़ा बताया जा रहा है। समाचारों के अनुसार, इस आदेश के अनुपालन से राज्य सरकार पर लगभग ₹14,191 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है। हालांकि, मामले का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।