संसद से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित होने के बाद अब जन्म या मृत्यु का पंजीकरण दो वर्ष से अधिक की देरी से कराने पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य होगी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य फर्जी पंजीकरण पर रोक लगाना, सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ाना और पहचान, योजनाओं व कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। #BirthRegistration #DeathRegistration #CivilRegistration #Parliament #RajyaSabha #RegistrationAmendment #JudicialApproval #LegalReforms #DigitalGovernance #GoodGovernance #IdentityRecords #GovernmentOfIndia #PublicPolicy #AdministrativeReforms #IndiaNews #BreakingNews #AKNewsDigital