खबर का असर या किसानों की नई परेशानी? कार्रवाई के डर से बंद हो गई खाद की दुकानें, अब किसान जाए तो जाए कहां? खरीफ सीजन अपने चरम पर है। धान, मक्का, गन्ना, बाजरा, अरहर और दूसरी फसलों में इस समय यूरिया और डीएपी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। किसान खेत में समय से खाद डालना चाहता है क्योंकि खेती में एक-दो दिन की देरी भी कई बार उत्पादन पर सीधा असर डालती है। लेकिन जब किसान खाद लेने बाजार पहुंचता है और एक के बाद एक दुकान बंद मिलती है, तब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इसका नुकसान किसे हो रहा है? कालाबाजारी करने वालों को या उस किसान को, जो सुबह से शाम तक खाद की तलाश में दर-दर भटक रहा है? हाल ही में खाद की कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूलने और अनिवार्य टैगिंग जैसे मामलों पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की खबरें सामने आईं। कार्रवाई जरूरी भी है, क्योंकि किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा लेना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कार्रवाई के डर से अधिकांश दुकानें ही बंद हो जाएं और किसानों को खाद न मिले, तो यह स्थिति भी उतनी ही गंभीर है। कानून का उद्देश्य व्यवस्था सुधारना होना चाहिए, न कि किसानों की मुश्किलें बढ़ाना। खबरों के अनुसार कई क्षेत्रों में दुकानदारों ने संभावित जांच और कार्रवाई के डर से अपनी दुकानें नहीं खोलीं। परिणाम यह हुआ कि किसान सुबह से शाम तक एक दुकान से दूसरी दुकान भटकते रहे। किसी को यूरिया नहीं मिली, किसी को डीएपी नहीं मिली, तो किसी को यह जवाब मिला कि "आज दुकान बंद है, कल आइए।" सोचिए उस किसान की स्थिति, जिसने ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल में डीजल भरवाया, कई किलोमीटर की यात्रा की, मजदूरों को खेत में बुला रखा था और उम्मीद थी कि आज खाद मिल जाएगी। लेकिन शाम तक खाली हाथ लौटना पड़ा। उसका समय भी गया, पैसा भी गया और फसल का महत्वपूर्ण समय भी निकल गया। खेती कैलेंडर देखकर चलती है, सरकारी फाइल देखकर नहीं। धान की टॉप ड्रेसिंग यदि सही समय पर नहीं होगी तो टिलरिंग प्रभावित होगी। मक्का में नाइट्रोजन की देरी से पौधे की बढ़वार रुक सकती है। गन्ने में समय पर खाद न मिलने से उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसलिए खाद की उपलब्धता केवल व्यापार का विषय नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा का विषय भी है। यदि कहीं यूरिया 266.50 रुपये की जगह 350 से 400 रुपये में बेची जा रही है या डीएपी निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर दी जा रही है, तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन कार्रवाई इतनी संतुलित हो कि ईमानदार दुकानदार काम करते रहें और केवल दोषी लोगों पर शिकंजा कसे। यदि पूरा बाजार ही बंद हो जाए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसान को ही उठाना पड़ता है। प्रशासन की जिम्मेदारी केवल छापेमारी करना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक अधिकृत केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध रहे। यदि किसी दुकान पर अनियमितता मिलती है तो उसी पर कार्रवाई हो, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी तुरंत की जाए ताकि किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े। आज सबसे बड़ी आवश्यकता पारदर्शी वितरण प्रणाली की है। प्रत्येक दुकान पर उपलब्ध स्टॉक की जानकारी सार्वजनिक हो। किस दुकान पर कितना यूरिया, डीएपी, एनपीके या पोटाश उपलब्ध है, इसकी जानकारी ऑनलाइन और नोटिस बोर्ड दोनों पर प्रदर्शित हो। इससे अफवाहें भी कम होंगी और अनावश्यक भीड़ भी नहीं लगेगी। दूसरी बड़ी समस्या अनावश्यक टैगिंग की भी है। किसान केवल यूरिया खरीदना चाहता है, लेकिन कई जगह उसे दूसरे उत्पाद खरीदने का दबाव झेलना पड़ता है। यदि कोई किसान अपनी जरूरत के अनुसार केवल यूरिया या केवल डीएपी लेना चाहता है, तो उसे वही उपलब्ध होना चाहिए। किसी अन्य उत्पाद को खरीदने के लिए मजबूर करना उचित नहीं कहा जा सकता। खाद वितरण व्यवस्था में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में बिक्री केंद्र खुले रहें। यदि किसी जिले में सैकड़ों समितियां और निजी दुकानें लाइसेंसधारी हैं, लेकिन वास्तविक रूप से बहुत कम केंद्र खुले हों, तो किसानों की भीड़ और परेशानी दोनों बढ़ना स्वाभाविक है। किसानों से भी अपील है कि यदि कहीं निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूली जा रही हो, बिल नहीं दिया जा रहा हो या जबरन किसी अन्य उत्पाद की खरीद के लिए दबाव बनाया जा रहा हो, तो उसकी जानकारी संबंधित कृषि विभाग, जिला प्रशासन या उपयुक्त शिकायत प्रणाली तक जरूर पहुंचाएं। शिकायत तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर करें ताकि दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके। सरकार, प्रशासन, उर्वरक कंपनियां और विक्रेता-सभी की जिम्मेदारी है कि किसान को समय पर, उचित मूल्य पर और बिना किसी अनावश्यक शर्त के खाद उपलब्ध हो। आखिर देश की खाद्य सुरक्षा उसी किसान के हाथ में है, जो समय पर खेत में खाद डालकर फसल तैयार करता है। खाद की कालाबाजारी पर सख्ती होनी चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था भी बननी चाहिए जिसमें ईमानदार दुकानदार निर्भय होकर दुकान खोल सकें और किसान बिना भटके अपनी जरूरत का उर्वरक खरीद सके। कार्रवाई का वास्तविक उद्देश्य किसानों को राहत देना होना चाहिए, न कि उन्हें नई परेशानी में डालना। आज जरूरत इस बात की है कि प्रशासनिक सख्ती और किसानों की सुविधा-दोनों के बीच संतुलन बनाया जाए। क्योंकि जब खेत में खाद समय पर नहीं पहुंचेगी, तो नुकसान केवल एक किसान का नहीं होगा, बल्कि देश के कृषि उत्पादन पर भी उसका असर दिखाई देगा। #खाद_संकट #Urea #DAP #Farmers #Agriculture