
बिहार पंचायत चुनाव 2026: नए परिसीमन को कैबिनेट की मंजूरी, बदलेंगी वार्ड से लेकर जिला परिषद तक की सीमाएं
पटना: बिहार में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव नए परिसीमन (Delimitation) के आधार पर कराने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। इस बड़े बदलाव के बाद अब राज्य में वार्ड से लेकर जिला परिषद तक की भौगोलिक सीमाएं बदल जाएंगी।
प्रमुख बिंदु (Key Highlights):
2011 की जनगणना बनेगी आधार: नए परिसीमन और क्षेत्रों के गठन की प्रक्रिया के लिए वर्ष 2011 की जनगणना को ही आधार बनाया जाएगा।
चार स्तरों पर होगा बदलाव: केवल ग्राम पंचायतें ही नहीं, बल्कि वार्ड, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों की सीमाओं का भी नए सिरे से निर्धारण (पुनर्गठन) किया जाएगा।
संतुलित प्रतिनिधित्व: जनसंख्या के ताजा/अनुरूप अनुपात के आधार पर सीमाओं को तय किया जाएगा ताकि हर क्षेत्र का समान रूप से प्रतिनिधित्व हो सके।
वार्ड से जिला परिषद तक बदलेंगी सीमाएं
इस नए फैसले के तहत जहां जरूरत महसूस होगी, वहां नए क्षेत्रों (जैसे नए वार्ड या पंचायत क्षेत्र) का सृजन किया जाएगा, जबकि पुराने एवं असंतुलित क्षेत्रों का पुनर्गठन होगा। सीमाओं में होने वाले इस बदलाव के दौरान भौगोलिक स्थिति और सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि प्रशासनिक कार्यों में कोई बाधा न आए।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार ने इस निर्णय के पीछे के मुख्य कारणों को स्पष्ट किया है:
"इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government) को और अधिक मजबूत व प्रभावी बनाना है। नए परिसीमन से पंचायतों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन खत्म होगा, जिससे विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक अधिक संतुलित और पारदर्शी तरीके से पहुंच सकेगा@।"
अब आगे क्या?
कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब बिहार में पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां नए परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे बढ़ेंगी। इस फैसले का सीधा असर सूबे की सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद क्षेत्रों पर पड़ेगा। स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और भावी उम्मीदवारों की नजरें अब परिसीमन के नए खाके पर टिकी हैं।
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