
हिमाचल में सुक्खू सरकार का कारोबारियों को बड़ा तोहफा, GST कानून में संशोधन; जानें किसे और कैसे मिलेगा फायदा
शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कारोबारी वर्ग को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने माल एवं सेवा कर (GST) कानून में संशोधन किया है। इस संशोधन से प्रदेश के हजारों कारोबारियों और व्यापारियों को टैक्स छूट, क्रेडिट नोट तथा रिफंड से जुड़े मामलों में राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। इस संशोधन में मुख्य रूप से GST कानून की धाराओं 15, 34 और 54 में बदलाव किए गए हैं।
क्या-क्या बदला GST कानून में?
1. सप्लाई के बाद भी मिल सकती है छूट
GST कानून की धारा 15 में संशोधन के बाद निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पूरी होने के बाद भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। इससे उन कारोबारियों को लाभ मिल सकता है, जिन्हें बिक्री के बाद छूट दी जाती है।
2. क्रेडिट नोट जारी करने का प्रावधान
धारा 34 में बदलाव के तहत सप्लाई के बाद दी जाने वाली छूट के मामलों में क्रेडिट नोट जारी करने का प्रावधान शामिल किया गया है। इससे कारोबारी अपने लेन-देन और टैक्स रिकॉर्ड का नियमानुसार समायोजन कर सकेंगे।
3. GST रिफंड में राहत
धारा 54 में संशोधन के जरिए रिफंड से संबंधित प्रावधानों का दायरा बढ़ाया गया है। निर्धारित शर्तों के अधीन अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के रिफंड से जुड़े मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है। इससे पात्र कारोबारियों की कार्यशील पूंजी पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।
4. निर्यातकों के लिए भी प्रावधान
कर का भुगतान करके भारत से निर्यात किए गए सामान के रिफंड दावों को लेकर भी धारा 54 में बदलाव किया गया है, ताकि संबंधित मामलों के लिए अलग प्रावधान स्पष्ट हो सकें।
कारोबारियों को क्या होगा फायदा?
इन बदलावों से पात्र व्यापारियों को बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट का लेखा-जोखा रखने, क्रेडिट नोट जारी करने और रिफंड संबंधी मामलों में सुविधा मिल सकती है। हालांकि, छूट या रिफंड का लाभ अपने-आप सभी कारोबारियों को नहीं मिलेगा। इसके लिए संबंधित कानूनी शर्तों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
कब से लागू होंगे नए प्रावधान?
संशोधन को राज्यपाल की मंजूरी और राजपत्र में प्रकाशन मिल चुका है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, इन प्रावधानों के प्रभावी होने की तारीख सरकार की अलग अधिसूचना से निर्धारित की जाएगी।
निष्कर्ष: GST कानून में यह संशोधन हिमाचल प्रदेश के कारोबारी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। इससे टैक्स छूट और रिफंड की प्रक्रिया में सुविधा मिलने की उम्मीद है। कारोबारियों को नए नियमों की प्रभावी तारीख और लागू शर्तों की जानकारी के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग की अधिसूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए।
✍️ रिपोर्ट: सोनू ठाकुर
📺 ABN NEWS | कुल्लू–भुंतर, हिमाचल प्रदेश
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Kullu, Kullu | Nov 4, 2026