पेपर लीक पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, दोषियों को 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने की तैयारी नई दिल्ली। देशभर में पेपर लीक की घटनाओं पर सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक से जुड़े संगठित अपराध (Organized Crime) पर कड़े प्रावधान लाने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्तावित कानून में पेपर लीक के संगठित अपराध में शामिल आरोपियों के लिए 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखना तथा पेपर माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाना है। बताया जा रहा है कि सरकार इस प्रस्तावित विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश कर सकती है। यदि यह कानून पारित होता है, तो पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ पहले से कहीं अधिक कड़ी कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। हालांकि, सरकार की ओर से विधेयक का अंतिम मसौदा और विस्तृत प्रावधान संसद में पेश होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। #pmo #modi #paperleak