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सरकारीयोजनाएं

समय-सीमा बैठक में कलेक्टर सख्त, लापरवाही पर नोटिस के निर्देश; योजनाओं की प्रगति तेज करने के आदेश

डिंडौरी जिले में शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण को लेकर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने अधिकारियों को सख्त संदेश दिया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए लापरवाही पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लोक सेवा प्रबंधक को निर्देश दिए कि 5 जुलाई 2026 तक 50 दिन से अधिक लंबित सभी प्रकरणों का विभागीय समन्वय के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक के दौरान विद्युत आपूर्ति में लगातार व्यवधान पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के डिंडौरी प्रवास के दौरान भी बिजली बाधित होना गंभीर लापरवाही का उदाहरण है। इस मामले में संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

मत्स्य विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना एवं स्मार्ट फिश पार्लर निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने अधूरे कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कर संचालन शुरू कराने के निर्देश दिए। साथ ही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इनका शुभारंभ कराने को कहा।

कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्येक माह निरीक्षण करने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए गए। वहीं एनआरएलएम प्रबंधन को नर्मदा डेम घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दोना-पत्तल की दुकान संचालित कराने के निर्देश दिए गए।

टीबी नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान फूड किट वितरण एवं पोर्टल पर प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिन विभागों ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को नॉन-अटेंड रखा है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बैठक में पशुपालन विभाग को 15 दिनों के भीतर कृत्रिम गर्भाधान, क्षीरधारा ग्राम अभियान एवं संक्रामक रोगों के टीकाकरण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं शिक्षा विभाग को छात्रवृत्ति, साइकिल एवं पाठ्यपुस्तक वितरण समय पर सुनिश्चित करने को कहा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास एवं जनमन आवास योजनाओं के तहत शौचालय निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी, अपर कलेक्टर जेपी यादव, विभिन्न एसडीएम, जिला स्तरीय अधिकारी एवं विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे।

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समय-सीमा बैठक में कलेक्टर सख्त, लापरवाही पर नोटिस के निर्देश; योजनाओं की प्रगति तेज करने के आदेश डिंडौरी जिले में शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण को लेकर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने अधिकारियों को सख्त संदेश दिया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए लापरवाही पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लोक सेवा प्रबंधक को निर्देश दिए कि 5 जुलाई 2026 तक 50 दिन से अधिक लंबित सभी प्रकरणों का विभागीय समन्वय के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान विद्युत आपूर्ति में लगातार व्यवधान पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के डिंडौरी प्रवास के दौरान भी बिजली बाधित होना गंभीर लापरवाही का उदाहरण है। इस मामले में संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। मत्स्य विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना एवं स्मार्ट फिश पार्लर निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने अधूरे कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कर संचालन शुरू कराने के निर्देश दिए। साथ ही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इनका शुभारंभ कराने को कहा। कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्येक माह निरीक्षण करने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए गए। वहीं एनआरएलएम प्रबंधन को नर्मदा डेम घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दोना-पत्तल की दुकान संचालित कराने के निर्देश दिए गए। टीबी नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान फूड किट वितरण एवं पोर्टल पर प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिन विभागों ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को नॉन-अटेंड रखा है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में पशुपालन विभाग को 15 दिनों के भीतर कृत्रिम गर्भाधान, क्षीरधारा ग्राम अभियान एवं संक्रामक रोगों के टीकाकरण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं शिक्षा विभाग को छात्रवृत्ति, साइकिल एवं पाठ्यपुस्तक वितरण समय पर सुनिश्चित करने को कहा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास एवं जनमन आवास योजनाओं के तहत शौचालय निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी, अपर कलेक्टर जेपी यादव, विभिन्न एसडीएम, जिला स्तरीय अधिकारी एवं विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। #Dindori #CollectorReview #TimeLimitMeeting #CMHelpline #GoodGovernance #MadhyaPradesh #Development #PublicService #AdministrativeAction #NationalNews #DindoriNews #MPNews #Governance #BreakingNews #जनहित #डिंडौरी #मध्यप्रदेश #सुशासन #सरकारीयोजनाएं #ब्रेकिंगन्यूज #breakingnews #mpnews #dindorinews #डिंडोरी #viralvideo #halchal24news #highlights #news #newslive

Dindori, Dindori | Jun 29, 2026

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