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प्राथमिक शिक्षक संघ चंबा की बैठक में शिक्षकों की समस्याओं पर मंथन, 11 जुलाई से पदयात्रा और 26 जुलाई को शिमला में प्रदर्शन का ऐलान

सुरेंद्र ठाकुर (आकाश ) Pangi Live News 
चंबा, 06 जुलाई 2026।
हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, जिला चंबा की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को बीआरसी कार्यालय हरदासपुर (सम्माने दी कोठी) में जिला अध्यक्ष पुनीत निराला की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले के विभिन्न शिक्षा खंडों के पदाधिकारियों ने भाग लेकर प्राथमिक शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक के दौरान राज्य कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तावित 11 जुलाई से पदयात्रा तथा 26 जुलाई को शिमला में आयोजित होने वाले विशाल धरना-प्रदर्शन को लेकर सभी खंडों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। संगठन ने शिक्षकों से आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।
बैठक में बताया गया कि जिला चंबा प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव का मामला वर्तमान में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, हिमाचल प्रदेश के पास विचाराधीन है। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अंतिम निर्णय आने तक जिला अध्यक्ष पुनीत निराला को संगठन के नियमित कार्यों के संचालन के लिए अधिकृत किया गया है।
संगठन ने कहा कि जिले में प्राथमिक शिक्षक संघ के करीब 2200 सदस्य हैं, लेकिन पूर्ण कार्यकारिणी का गठन न होने से शिक्षकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रभावित हो रहा है। ऐसे में संगठन ने शिक्षकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया।
बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक वर्किंग कमेटी (कार्यकारी समिति) गठित की जाएगी, जो संगठन की गतिविधियों का संचालन करेगी तथा शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएगी।
जिला अध्यक्ष पुनीत निराला ने कहा कि संगठन प्राथमिक शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी लंबित मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखा जाएगा।

#PrimaryTeachers #TeacherUnion #ChambaNews #Education #TeachersProtest #HimachalPradesh #BreakingNews

प्राथमिक शिक्षक संघ चंबा की बैठक में शिक्षकों की समस्याओं पर मंथन, 11 जुलाई से पदयात्रा और 26 जुलाई को शिमला में प्रदर्शन का ऐलान सुरेंद्र ठाकुर (आकाश ) Pangi Live News चंबा, 06 जुलाई 2026। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, जिला चंबा की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को बीआरसी कार्यालय हरदासपुर (सम्माने दी कोठी) में जिला अध्यक्ष पुनीत निराला की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले के विभिन्न शिक्षा खंडों के पदाधिकारियों ने भाग लेकर प्राथमिक शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान राज्य कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तावित 11 जुलाई से पदयात्रा तथा 26 जुलाई को शिमला में आयोजित होने वाले विशाल धरना-प्रदर्शन को लेकर सभी खंडों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। संगठन ने शिक्षकों से आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। बैठक में बताया गया कि जिला चंबा प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव का मामला वर्तमान में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, हिमाचल प्रदेश के पास विचाराधीन है। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अंतिम निर्णय आने तक जिला अध्यक्ष पुनीत निराला को संगठन के नियमित कार्यों के संचालन के लिए अधिकृत किया गया है। संगठन ने कहा कि जिले में प्राथमिक शिक्षक संघ के करीब 2200 सदस्य हैं, लेकिन पूर्ण कार्यकारिणी का गठन न होने से शिक्षकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रभावित हो रहा है। ऐसे में संगठन ने शिक्षकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया। बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक वर्किंग कमेटी (कार्यकारी समिति) गठित की जाएगी, जो संगठन की गतिविधियों का संचालन करेगी तथा शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएगी। जिला अध्यक्ष पुनीत निराला ने कहा कि संगठन प्राथमिक शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी लंबित मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखा जाएगा। #PrimaryTeachers #TeacherUnion #ChambaNews #Education #TeachersProtest #HimachalPradesh #BreakingNews

Chamba, Chamba | Jul 6, 2026

नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि अध्यापकों का धरना जारी, सरकार से हाईकोर्ट आदेश लागू करने की मांग
#GuestTeachers #Regularization #HighCourt #HaryanaTeachers #TeachersProtest #HaryanaNews #EducationNews #BreakingNews #TeacherRights #Protest #Government #TrendingNews #KhabarnamaHaryana #NewsUpdate #Education

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Haryana, India | Jun 25, 2026

पुरानी पेंशन और TET छूट समेत कई बड़ी सूत्रीय मांगों पर अड़े शिक्षक, सचिवालय जाम कर सरकार को दी चेतावनी! जानिए क्या हैं उनकी सभी मुख्य मांगें!
#TeachersProtest #dehradun #uttarakhand

पुरानी पेंशन और TET छूट समेत कई बड़ी सूत्रीय मांगों पर अड़े शिक्षक, सचिवालय जाम कर सरकार को दी चेतावनी! जानिए क्या हैं उनकी सभी मुख्य मांगें! #TeachersProtest #dehradun #uttarakhand

Hardwar, Haridwar | Jun 24, 2026

परिवर्तनकारी प्रारम्भिक शिक्षक संघ, मधुबनी के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल (न्याय मंडप) के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने वेतन भुगतान, वेतन निर्धारण, अंतर वेतन भुगतान एवं प्रोन्नति सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। संघ पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग पर लंबित मामलों में उदासीनता का आरोप लगाते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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परिवर्तनकारी प्रारम्भिक शिक्षक संघ, मधुबनी के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल (न्याय मंडप) के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने वेतन भुगतान, वेतन निर्धारण, अंतर वेतन भुगतान एवं प्रोन्नति सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। संघ पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग पर लंबित मामलों में उदासीनता का आरोप लगाते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। #Madhubani #TeachersProtest #BiharEducation #BiharNews #TeacherUnion #EducationNews #AmbedkarChowk #MadhubaniNews #DENNewsMadhubani #BreakingNews [ DEN News Madhubani ] [ DEN News ] [ Madhubani News ] [ Bihar News ] [ Teachers Protest ] [ Bihar Teacher News ] [ Madhubani Teacher Union ] [ Education Department ] [ Teacher Salary ] [ Ambedkar Nyay Mandap ] [ Bihar Education News ]

Madhubani, Madhubani | Jun 19, 2026

टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन, बांदा में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सौंपा ज्ञापन

पूर्व से सेवारत शिक्षकों के भविष्य को लेकर उठी चिंता, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा समाधान

सैकड़ों शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन

✒️रिपोर्ट राजेश सिंह

बांदा (उत्तर प्रदेश)। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता लागू किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बांदा में प्रदर्शन कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। महासंघ का कहना है कि पूर्व से विधिवत नियुक्त शिक्षकों पर बाद में लागू किए गए पात्रता मानदंड थोपना प्राकृतिक न्याय और विधिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसी मांग को लेकर सैकड़ों शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

जनपद बांदा में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले गुरुवार को बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और टीईटी अनिवार्यता के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 तथा पुनर्विचार याचिका में 29 मई 2026 को दिए गए निर्णयों के बाद देशभर के लाखों शिक्षकों में भविष्य को लेकर असमंजस और चिंता का माहौल है। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति टीईटी व्यवस्था लागू होने से पहले विधिवत प्रक्रिया के तहत हुई थी, उन पर बाद में लागू पात्रता मानकों को लागू करना न्यायसंगत नहीं है।

उन्होंने कहा कि भारतीय विधिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि कोई भी नियम या नीति सामान्यतः उसके लागू होने की तिथि से प्रभावी होती है, न कि पूर्व प्रभाव से। ऐसे में वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों के अधिकारों को प्रभावित करना उचित नहीं माना जा सकता।

आंदोलन की चेतावनी

महासंघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन का पहला चरण है। यदि सरकार द्वारा शिक्षकों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो संगठन प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन करेगा। महासंघ का कहना है कि वह किसी भी शिक्षक की नौकरी पर संकट नहीं आने देगा और आवश्यकता पड़ने पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाएगा।

शिक्षकों ने उठाई स्थायी समाधान की मांग

ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि भारत सरकार संसद में आवश्यक विधायी संशोधन या विशेष प्रावधान लाकर पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को स्थायी राहत प्रदान करे। साथ ही सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर शिक्षकों में व्याप्त असमंजस को समाप्त किया जाए।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

बांदा में हुआ यह प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक सेवा सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने लाता है। फिलहाल शिक्षकों की मांगों पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित सरकारें और शिक्षा विभाग इस विषय पर क्या रुख अपनाते हैं और शिक्षकों की चिंताओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है।

🟥 ND NEWS की अपील

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है। शिक्षक समाज निर्माण के प्रमुख स्तंभ हैं। सरकार, न्यायपालिका, शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों को संवाद और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो और शिक्षकों के अधिकार भी सुरक्षित रहें।
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मुख्य संपादक / संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा
सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया
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📍 कार्यालय-2: विधानसभा रोड, बर्लिंगटन चौराहा, लखनऊ – 226001 (UP)
📍 कार्यालय-1: 1/1 अटल बिहारी चौराहा, नियर बर्मा चौराहा, फतेहपुर – 212601 (UP)
📅 दिनांक: 18 जून 2026
📆 दिन: गुरुवार
📞 मोबाइल: 9696119696

टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन, बांदा में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सौंपा ज्ञापन पूर्व से सेवारत शिक्षकों के भविष्य को लेकर उठी चिंता, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा समाधान सैकड़ों शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन ✒️रिपोर्ट राजेश सिंह बांदा (उत्तर प्रदेश)। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता लागू किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बांदा में प्रदर्शन कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। महासंघ का कहना है कि पूर्व से विधिवत नियुक्त शिक्षकों पर बाद में लागू किए गए पात्रता मानदंड थोपना प्राकृतिक न्याय और विधिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसी मांग को लेकर सैकड़ों शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। जनपद बांदा में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले गुरुवार को बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और टीईटी अनिवार्यता के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 तथा पुनर्विचार याचिका में 29 मई 2026 को दिए गए निर्णयों के बाद देशभर के लाखों शिक्षकों में भविष्य को लेकर असमंजस और चिंता का माहौल है। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति टीईटी व्यवस्था लागू होने से पहले विधिवत प्रक्रिया के तहत हुई थी, उन पर बाद में लागू पात्रता मानकों को लागू करना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय विधिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि कोई भी नियम या नीति सामान्यतः उसके लागू होने की तिथि से प्रभावी होती है, न कि पूर्व प्रभाव से। ऐसे में वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों के अधिकारों को प्रभावित करना उचित नहीं माना जा सकता। आंदोलन की चेतावनी महासंघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन का पहला चरण है। यदि सरकार द्वारा शिक्षकों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो संगठन प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन करेगा। महासंघ का कहना है कि वह किसी भी शिक्षक की नौकरी पर संकट नहीं आने देगा और आवश्यकता पड़ने पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाएगा। शिक्षकों ने उठाई स्थायी समाधान की मांग ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि भारत सरकार संसद में आवश्यक विधायी संशोधन या विशेष प्रावधान लाकर पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को स्थायी राहत प्रदान करे। साथ ही सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर शिक्षकों में व्याप्त असमंजस को समाप्त किया जाए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बांदा में हुआ यह प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक सेवा सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने लाता है। फिलहाल शिक्षकों की मांगों पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित सरकारें और शिक्षा विभाग इस विषय पर क्या रुख अपनाते हैं और शिक्षकों की चिंताओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है। 🟥 ND NEWS की अपील शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है। शिक्षक समाज निर्माण के प्रमुख स्तंभ हैं। सरकार, न्यायपालिका, शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों को संवाद और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो और शिक्षकों के अधिकार भी सुरक्षित रहें। 👇👇 @bandapolice @PMOIndia @EduMinOfIndia @myogiadityanath @CMOfficeUP @UPGovt @InfoDeptUP @ChiefSecyUP @DMBanda @basicshiksha_up @UPGovtNews 👇👇 #NDNews #दैनिकनिष्पक्षधारा #Banda #NationalEducationalFederation #TET #TeacherNews #EducationNews #UPTeachers #TeachersProtest #BandaNews #EducationPolicy #UPGovernment #TeacherRights #BreakingNews 👇👇 🟥 ND NEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा मुख्य संपादक / संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया 📍 कार्यालय-3: U158, हीरा स्वीट्स के पास, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, पिन कोड – 110092 (NCR) 📍 कार्यालय-2: विधानसभा रोड, बर्लिंगटन चौराहा, लखनऊ – 226001 (UP) 📍 कार्यालय-1: 1/1 अटल बिहारी चौराहा, नियर बर्मा चौराहा, फतेहपुर – 212601 (UP) 📅 दिनांक: 18 जून 2026 📆 दिन: गुरुवार 📞 मोबाइल: 9696119696

Fatehpur, Fatehpur | Jun 18, 2026

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