फतेहपुर में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का प्रदर्शन, 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा
कैशलेस चिकित्सा सुविधा समेत सेवा सुरक्षा और पुरानी पेंशन बहाली की उठाई मांग
मांगें पूरी न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
✒️रिपोर्ट नागेंद्र पांडये
फतेहपुर। माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन (उ.प्र.) के बैनर तले फतेहपुर में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर समयबद्ध निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
फतेहपुर। माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश) के आह्वान पर मंगलवार को जिले के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नाम संबोधित किया गया।
संगठन ने कहा कि फरवरी 2026 से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत लिपिकों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। कर्मचारियों ने इसे असमानता बताते हुए समान सुविधा प्रदान करने की मांग की।
ज्ञापन में कर्मचारियों ने निम्न प्रमुख मांगें भी रखीं—
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जाए।
पदोन्नति पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिले।
उच्चीकृत ग्रेड पे लागू किया जाए।
हाईस्कूल के लिपिकों को इंटरमीडिएट प्रधान लिपिक का वेतनमान दिया जाए।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित नियुक्तियां शुरू की जाएं।
आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए।
योग्य कर्मचारियों को शिक्षक पदों पर पदोन्नति का अवसर दिया जाए।
पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए।
संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार द्वारा मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा।
इस अवसर पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष कुलदीप विकार, जिला महामंत्री समय श्रीवास्तव, जिला कोषाध्यक्ष प्रेम झुसली, प्रदीप कुमार, सुहेल सिद्दीकी, दिनेश विश्वकर्मा, केशव यादव, महेश कुमार सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की मांगें अब शासन के समक्ष पहुंच चुकी हैं। आने वाले दिनों में सरकार और शिक्षा विभाग इन मांगों पर क्या निर्णय लेते हैं, इस पर कर्मचारियों की अगली रणनीति निर्भर करेगी। फिलहाल संगठन ने स्पष्ट किया है कि समाधान न होने की स्थिति में आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।
🟥 एनडी न्यूज़ एवं दैनिक निष्पक्ष धारा सभी पक्षों से संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील करता है। कर्मचारियों की मांगों पर शासन संवेदनशीलता के साथ विचार करे तथा कर्मचारी भी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। समयबद्ध निर्णय से शिक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों दोनों का हित सुरक्षित रहेगा।
जनहित में सुझाव
कर्मचारी अपनी मांगें लिखित एवं वैधानिक माध्यम से प्रस्तुत करें।
शासन एवं कर्मचारी संगठनों के बीच नियमित संवाद स्थापित किया जाए।
शिक्षा व्यवस्था प्रभावित किए बिना समाधान का प्रयास किया जाए।
सेवा संबंधी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
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