जनपद में अवैध मिट्टी खनन के आरोप, वायरल वीडियो ने खड़े किए सवाल
जेसीबी से खेतों में खुदाई का दावा, प्रशासनिक निगरानी पर उठे प्रश्न
ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग उठाई
✒️रिपोर्ट पिंटू तिवारी
फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़पुर चौकी इलाके में कथित अवैध मिट्टी खनन का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जेसीबी मशीन से खेतों में मिट्टी की खुदाई किए जाने का दावा किया जा रहा है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि संबंधित अधिकारियों की ओर से आधिकारिक जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
फतेहपुर। जिले के विजयीपुर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत थाना किशनपुर की पहाड़पुर चौकी के अंतर्गत आने वाले थुरियानी मजरा रायपुर भसरौल गांव में कथित अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खेतों से बड़े पैमाने पर जेसीबी मशीनों के माध्यम से मिट्टी की खुदाई की जा रही है और उसे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मिट्टी खनन जैसी गतिविधियां दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह कार्य बिना वैध अनुमति के हो रहा है तो इससे न केवल राजस्व की हानि हो सकती है बल्कि पर्यावरणीय संतुलन पर भी असर पड़ सकता है।
प्रशासनिक दावों पर उठे सवाल
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शासन स्तर पर अवैध खनन रोकने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि वीडियो में दिखाई गई गतिविधियां सही पाई जाती हैं तो संबंधित विभागों को तत्काल जांच करनी चाहिए।
पर्यावरण और राजस्व दोनों पर प्रभाव की आशंका
विशेषज्ञों का मानना है कि अनियंत्रित और मानक से अधिक मिट्टी खनन से कृषि भूमि की उर्वरता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा गहरे गड्ढे बनने से दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि राजस्व एवं खनन विभाग संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करें।
खनन के लिए निर्धारित नियम
खनन कार्य के लिए शासन द्वारा कई नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से—
सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान नहीं होना चाहिए।
निर्धारित गहराई से अधिक खुदाई नहीं की जा सकती।
पर्यावरणीय मानकों का पालन अनिवार्य है।
आसपास की कृषि भूमि और पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
वैध अनुमति और निर्धारित शर्तों का पालन आवश्यक है।
जांच के बाद ही स्पष्ट होगी स्थिति
मामले में स्थानीय स्तर पर विभिन्न दावे और आरोप सामने आ रहे हैं। प्रशासनिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित स्थल पर खनन वैध अनुमति के अंतर्गत हो रहा था या नहीं।
बीबीसी न्यूज़ हिंदी शैली में समापन
फिलहाल वायरल वीडियो और स्थानीय शिकायतों के आधार पर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। अब निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं। यदि कहीं नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। वहीं यदि कार्य वैध अनुमति के तहत किया जा रहा है तो जांच से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
"विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन ही सतत प्रगति की पहचान है।"
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