यूपी सरकार ने भूमि और संपत्ति से जुड़े कामों को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब रजिस्ट्री के लिए किसी को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-पंजीकरण मॉड्यूल लागू किया है, जिससे विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद और अन्य अधिकृत योजनाओं की आवंटित संपत्तियों की रजिस्ट्री ऑनलाइन हो सकेगी। स्टांप खरीदने और रजिस्ट्री शुल्क देने की प्रक्रिया भी पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी।
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Uttar Pradesh, India | Jun 9, 2026