म.प्र जैसे अधिकतर राज्यों की सरकारी मंडियों में खुले आम फसलें समर्थन मूल्य से नीचे बिकती हैं। सरकारी खरीद के अतिरिक्त कहीं भी समर्थन मूल्य की सुनिश्चित्ता नहीं। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि #MSP थी,है और रहेगी पर #MSP_गारंटी कानून नहीं बनाते।