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किसानों के लिए राहत की खबर: जालौन में डीएपी-यूरिया की नहीं होगी कमी, कालाबाजारी पर चलेगा प्रशासन का सख्त डंडा

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश— हर सहकारी समिति पर पर्याप्त खाद रहे उपलब्ध, निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली पर होगी कड़ी कार्रवाई

खरीफ फसलों की बुवाई के महत्वपूर्ण समय में किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने शुक्रवार को वर्चुअल बैठक कर जनपद की उर्वरक वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में कहीं भी डीएपी और यूरिया की कमी नहीं होनी चाहिए।

बैठक में उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, एआर कोऑपरेटिव, जिला कृषि अधिकारी तथा पीसीएफ के अधिकारी मौजूद रहे। 
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सहकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडारण बनाए रखा जाए, ताकि किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सके और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने निर्देश दिए कि समिति सचिव किसानों को उनकी जोत और वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराएं, जिससे सभी पात्र किसानों को समान रूप से खाद मिल सके और किसी प्रकार की कृत्रिम कमी उत्पन्न न हो।

जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि निजी उर्वरक विक्रेताओं एवं रिटेल दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाए। 
सभी दुकानों पर सरकारी मूल्य सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराई जाए और किसानों से शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित कराई जाए।

उन्होंने साफ कहा कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करता है, कृत्रिम अभाव पैदा करता है या कालाबाजारी जैसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन किसी भी स्तर पर किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए। किसी भी क्षेत्र में खाद की कमी या वितरण संबंधी समस्या सामने आने पर उसकी सूचना तत्काल जिला स्तर पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि समय रहते समाधान किया जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों की सुविधा और उनकी फसलों की समय पर बुवाई प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 
उर्वरक वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

आपकी क्या राय है?

क्या खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन को और भी सख्त कदम उठाने चाहिए? 
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।

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किसानों के लिए राहत की खबर: जालौन में डीएपी-यूरिया की नहीं होगी कमी, कालाबाजारी पर चलेगा प्रशासन का सख्त डंडा जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश— हर सहकारी समिति पर पर्याप्त खाद रहे उपलब्ध, निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली पर होगी कड़ी कार्रवाई खरीफ फसलों की बुवाई के महत्वपूर्ण समय में किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने शुक्रवार को वर्चुअल बैठक कर जनपद की उर्वरक वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में कहीं भी डीएपी और यूरिया की कमी नहीं होनी चाहिए। बैठक में उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, एआर कोऑपरेटिव, जिला कृषि अधिकारी तथा पीसीएफ के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सहकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडारण बनाए रखा जाए, ताकि किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सके और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए कि समिति सचिव किसानों को उनकी जोत और वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराएं, जिससे सभी पात्र किसानों को समान रूप से खाद मिल सके और किसी प्रकार की कृत्रिम कमी उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि निजी उर्वरक विक्रेताओं एवं रिटेल दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाए। सभी दुकानों पर सरकारी मूल्य सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराई जाए और किसानों से शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने साफ कहा कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करता है, कृत्रिम अभाव पैदा करता है या कालाबाजारी जैसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन किसी भी स्तर पर किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए। किसी भी क्षेत्र में खाद की कमी या वितरण संबंधी समस्या सामने आने पर उसकी सूचना तत्काल जिला स्तर पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि समय रहते समाधान किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों की सुविधा और उनकी फसलों की समय पर बुवाई प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उर्वरक वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपकी क्या राय है? क्या खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन को और भी सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। #जालौन #उरई #RajeshKumarPandey #DMJalaun #डीएपी #यूरिया #खाद #किसान #कृषि #Fertilizer #DAP #Urea #Farmer #Agriculture #UPNews #BreakingNews #JalaunNews #UraiNews #CooperativeSociety #AgricultureDepartment #DistrictAdministration #FoodSecurity #Kharif2026 #Farming #Government #HindiNews #LatestNews #PublicInterest #दैनिक_सत्य_का_सिंहनाद #SonuMaharaj

Kalpi, Jalaun | Jul 18, 2026

मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत नए राशन कार्ड निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले को मिले 60,994 नए राशन कार्ड के लक्ष्य को 13 अगस्त 2026 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने सभी अनुमंडल एवं प्रखंड अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने, पात्र वंचित परिवारों की पहचान कर आवेदन सुनिश्चित करने तथा महादलित टोला एवं मोहल्लों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही राशन कार्ड निर्माण कार्य पूरा होने तक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों का आकस्मिक अवकाश भी स्थगित रखने का निर्देश दिया गया।

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मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत नए राशन कार्ड निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले को मिले 60,994 नए राशन कार्ड के लक्ष्य को 13 अगस्त 2026 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने सभी अनुमंडल एवं प्रखंड अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने, पात्र वंचित परिवारों की पहचान कर आवेदन सुनिश्चित करने तथा महादलित टोला एवं मोहल्लों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही राशन कार्ड निर्माण कार्य पूरा होने तक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों का आकस्मिक अवकाश भी स्थगित रखने का निर्देश दिया गया। #Madhubani #MadhubaniNews #BiharNews #RationCard #NFSA #FoodSecurity #AnandSharma #BiharGovernment #PublicDistributionSystem #DENNewsMadhubani [ DEN News Madhubani ] [ DEN News ] [ Madhubani News ] [ Bihar News ] [ Ration Card ] [ NFSA ] [ Anand Sharma IAS ] [ Madhubani DM ] [ Food Security ] [ New Ration Card ] [ Bihar Ration Card ] [ Public Distribution System ]

Madhubani, Madhubani | Jul 15, 2026

तीन माह से नहीं मिला राशन, कलेक्टर से शिकायत
राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप
हितग्राही ने राशन नहीं मिलने की उठाई आवाज
रीवा में राशन कटौती का आरोप, जांच की मांग
स्व-सहायता समूह पर अनियमितता के आरोप#Rewa #रीवा #Semaria #सेमरिया #Ration #PublicDistributionSystem #PDS #BreakingNews #MPNews #FoodSecurity #RewaNews #LatestNews

तीन माह से नहीं मिला राशन, कलेक्टर से शिकायत राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप हितग्राही ने राशन नहीं मिलने की उठाई आवाज रीवा में राशन कटौती का आरोप, जांच की मांग स्व-सहायता समूह पर अनियमितता के आरोप#Rewa #रीवा #Semaria #सेमरिया #Ration #PublicDistributionSystem #PDS #BreakingNews #MPNews #FoodSecurity #RewaNews #LatestNews

Madhya Pradesh, India | Jul 14, 2026

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