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वन अधिकार अधिनियम के लंबित दावों पर जिला गुर्जर कल्याण सभा ने उठाई आवाज़, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

सुरेंद्र ठाकुर (आकाश)
चंबा, 9 जुलाई।
वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत लंबे समय से लंबित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों के शीघ्र निपटारे की मांग को लेकर जिला गुर्जर कल्याण सभा, चंबा ने उपायुक्त चंबा को ज्ञापन सौंपा। सभा ने जिला प्रशासन से जिला स्तरीय समिति (DLC) की बैठक शीघ्र बुलाकर लंबित मामलों का निस्तारण करने का आग्रह किया है।
सभा के अध्यक्ष हसन दीन, उपाध्यक्ष शमाजन खान तथा महासचिव मोहम्मद रफी ने बताया कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन आश्रित परिवारों के अधिकारों से जुड़े अनेक दावे विभिन्न उपमंडल स्तरीय समितियों (SDLC) से जिला स्तरीय समिति (DLC) के पास लंबे समय से विचाराधीन हैं। इन मामलों के लंबित रहने के कारण पात्र परिवार अपने वैधानिक अधिकारों और सरकारी लाभों से वंचित हैं।
ज्ञापन में विशेष रूप से उपमंडल सलूणी के लगभग 120 दावों का उल्लेख किया गया, जो वर्तमान में जिला स्तरीय समिति के समक्ष लंबित हैं। सभा ने मांग की कि इन सभी मामलों पर जल्द बैठक आयोजित कर निर्णय लिया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर न्याय और वन अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें।
जिला गुर्जर कल्याण सभा ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन इस महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से लेते हुए लंबित दावों के शीघ्र निपटारे की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगा।

पांगी लाइव न्यूज़
जिला की आवाज़, सच के साथ — आपका विश्वास हमारी ताकत।
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वन अधिकार अधिनियम के लंबित दावों पर जिला गुर्जर कल्याण सभा ने उठाई आवाज़, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन सुरेंद्र ठाकुर (आकाश) चंबा, 9 जुलाई। वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत लंबे समय से लंबित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों के शीघ्र निपटारे की मांग को लेकर जिला गुर्जर कल्याण सभा, चंबा ने उपायुक्त चंबा को ज्ञापन सौंपा। सभा ने जिला प्रशासन से जिला स्तरीय समिति (DLC) की बैठक शीघ्र बुलाकर लंबित मामलों का निस्तारण करने का आग्रह किया है। सभा के अध्यक्ष हसन दीन, उपाध्यक्ष शमाजन खान तथा महासचिव मोहम्मद रफी ने बताया कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन आश्रित परिवारों के अधिकारों से जुड़े अनेक दावे विभिन्न उपमंडल स्तरीय समितियों (SDLC) से जिला स्तरीय समिति (DLC) के पास लंबे समय से विचाराधीन हैं। इन मामलों के लंबित रहने के कारण पात्र परिवार अपने वैधानिक अधिकारों और सरकारी लाभों से वंचित हैं। ज्ञापन में विशेष रूप से उपमंडल सलूणी के लगभग 120 दावों का उल्लेख किया गया, जो वर्तमान में जिला स्तरीय समिति के समक्ष लंबित हैं। सभा ने मांग की कि इन सभी मामलों पर जल्द बैठक आयोजित कर निर्णय लिया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर न्याय और वन अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें। जिला गुर्जर कल्याण सभा ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन इस महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से लेते हुए लंबित दावों के शीघ्र निपटारे की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगा। पांगी लाइव न्यूज़ जिला की आवाज़, सच के साथ — आपका विश्वास हमारी ताकत। #वन_अधिकार_अधिनियम_2006 #ForestRightsAct #गुर्जर_कल्याण_सभा #हसन_दीन #वन_अधिकार #जनजातीय_अधिकार #वन_आश्रित_परिवार #DLC #SDLC

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