ब्राह्मण समाज ने को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी कानून वापस लेने की मांग की। सवर्ण समाज के ब्राह्मणों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि यह कानून 13 जनवरी 2026 को लागू किया गया है। समाज का मानना है कि इसके दुष्परिणाम स्वरूप सवर्ण समाज के छात्र-छात्राओं में अनिश्चितता और उत्पीड़न का भय व्याप्त होगा।