जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणावर पुन्हा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. 25 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत कोणताही निष्कर्ष न लागल्याने, पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबरला घेण्यात येणार आहे. अकोला जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीत ओबीसींसाठी 27% आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे एकूण आरक्षणाची टक्केवारी अंदाजे 60% पर्यंत गेली आहे. राज्यघटनेतील 50% मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. पुढील सुनावणीबाबतची माहित