उन्होंने बताया कि इस कानून से मजदूरों को 125 दिन रोजगार की गारंटी और 7 दिनों में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित होगा। बायोमेट्रिक हाजिरी और जियो-टैग पद्धति से प्रधानों की मनमानी और फर्जी मस्टरोल पर रोक लगेगी। मंत्री ने कांग्रेस नेताओं, खासकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पारदर्शी व्यवस्था उनकी तकलीफ का कारण बन रही है।