बांधवगढ़: 75 साल पुरानी मांग फिर उठी: जनजाति सुरक्षा मंच ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अनुसूचित जनजाति संबंधी कानून में संशोधन
जनजाति सुरक्षा मंच ने अनुसूचित जनजाति की वैधानिक परिभाषा स्पष्ट करने और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन की मांग एक बार फिर केंद्र सरकार के सामने रखी है। मंच के प्रतिनिधिमंडल ने 28 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर तीन प्रमुख मांगों का ज्ञापन सौंपा। मंच का कहना है जनजातीय करे घर वापसी