जिले में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
कलेक्टर श्री बी.एस. उइके ने समय-सीमा बैठक में जनशिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण, नियमित बायोमैट्रिक उपस्थिति, लंबित बिजली बिलों के समय पर भुगतान, अगस्त से लागू होने वाली प्रीपेड बिजली बिलिंग व्यवस्था, फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्रों की जांच तथा किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
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