प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए समाधान कैंप 27 जुलाई से 31 जुलाई तक
प्रथम चरण में 5,688 आवासों की जियो-टैगिंग, 525 आवेदनों का हुआ निराकरण
समस्त जनपद पंचायत कार्यालयों में आयोजित किया कैंप
जिला पंचायत रतलाम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हितग्राहियों की लंबित समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु चलाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास समाधान कैंप के प्रथम चरण को जिलेभर में व्यापक सफलता मिली है। इस उपलब्धि से प्रशासन ने अब कैंप के द्वितीय चरण की शुरुआत कर दी है, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ समय पर मिल सके।
13 से 17 जुलाई 2026 तक चले प्रथम चरण के दौरान जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान किया। भौतिक प्रगति के मोर्चे पर कुल 5,688 आवासों की सभी चरणों में जिया टैगिंग पूर्ण की गई, जिनमें द्वितीय किस्त के लिए 2,483, तृतीय किस्त के लिए 2,322 और पूर्ण हो चुके 883 आवासों की टैगिंग शामिल है।
जनसमस्या निवारण के मामले में भी कैंप का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। कुल 615 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 525 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया, करीब 85 प्रतिशत की सफलता दर हासिल हुई।
एक बड़ी उपलब्धि यह भी रही कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक के पुराने लंबित प्रकरणों में भी प्रगति दर्ज हुई। इस दौरान 20 लंबित आवास पूर्ण किए गए, जबकि 12 ’ए’ श्रेणी के आवास भी पूरे किए गए।
प्रथम चरण की सफलता से प्रेरित होकर जिला पंचायत रतलाम ने प्रधानमंत्री आवास समाधान कैंप के द्वितीय चरण की घोषणा की है, जो 27 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक जिले के समस्त जनपद पंचायत कार्यालयों में आयोजित किया जाएगा।
द्वितीय चरण के मुख्य उद्देश्य है- लंबित किस्तों का त्वरित निराकरण, दस्तावेजों की त्रुटियों में सुधार, पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति एवं किस्त संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, कैंप में मिलने वाली सेवाएं, ऑन द स्पॉट दस्तावेज परीक्षण, डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) संबंधी समस्याओं का समाधान, पोर्टल पर अपलोड में सहायता तथा आवास की स्थिति का सत्यापन किया जाएगा।
कैंप में मुख्य रूप से आधार कार्ड में त्रुटि सुधार, समग्र आईडी की विसंगतियां, बैंक व डीबीटी से जुड़ी समस्याएं और दस्तावेज अपूर्णता या अपलोड संबंधी त्रुटियों का निराकरण किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे कैंप में समग्र परिवार आईडी आधार कार्ड, बैंक डाकघर पासबुक, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ लेकर आ सकते है।
जिला प्रशासन रतलाम ने सभी पात्र हितग्राहियों से इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने और अपने आवास से जुड़े लंबित कार्यों का निराकरण सुनिश्चित करने की अपील की है।
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Ratlam, Madhya Pradesh | Jul 28, 2026