झारखंड सरकार ने सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेगी और अनलिमिटेड फंड देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के प्रयासों से यह संभव हुआ है। सरकार जांच आयोग गठित करेगी और सहारा की संपत्तियां जब्त करेगी। पीड़ितों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा।