नारी एवं बाल सुरक्षा, अब न्याय की पहली प्राथमिकता और जिम्मेदारी! भारतीय न्याय संहिता (BNS) में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए अलग अध्याय (अध्याय 5) जोड़ा गया है। जिसका उद्देश्य त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना हैं।