आज 21 नवंबर शाम 6 बजे मंत्री शाह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ वन अधिकार पट्टे देने के लिए सेटेलाइट इमेज का उपयोग किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए अमेरिका को 20 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 5 दिसंबर 2013 से पहले से काबिज लोगों को सैटेलाइट इमेज के आधार पर पट्टे मिलने में आसानी होगी।