झारखंड सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के युक्तिसंगत पदस्थापन को लेकर संकल्प जारी किया है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी की तैनाती प्रखंड और अंचल में पंचायतों की संख्या के आधार पर की जाएगी सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और आम लोगों को सरकारी सेवाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। ▪️क्यों पड़ी नई व्यवस्था की जरूरत सरकार के अनुसार राज्य में कई वर्षों से ऐसी स्थिति बनी हुई थी, जहां एक ही अधिकारी BDO और CO दोनों का दायित्व निभा रहे थे। इससे विकास योजनाओं की निगरानी और राजस्व प्रशासन दोनों प्रभावित हो रहे थे वहीं कई वरिष्ठ अधिकारी अपनी सेवा श्रेणी से नीचे के पदों पर कार्यरत थे ऐसे में अधिकारियों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था। इसी समस्