राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पात्र हितग्राहियों की आधार आधारित री-ईकेवाईसी के लिए जिला प्रशासन ने पूरे जून माह विशेष अभियान चलाया, लेकिन तय समय सीमा के ठीक पहले भी जिले की प्रगति 40 प्रतिशत तक नहीं पहुंच सकी। जिले के 92 हजार 565 हितग्राहियों में से अब तक केवल 35 हजार 143 की ही ई-केवाईसी पूरी हुई है