प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति और जिला रिटेल केमिस्ट समिति ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर व सीएमएचओ को ज्ञापन दिया ज्ञापन में मेडिकल स्टोर लाइसेंस के लिए वाणिज्यिक भूमि की अनिवार्यता पर पुनर्विचार और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचस के तहत पिछले आठ माह से लंबित भुगतान की मांग की।