नागपूर ग्रामीण: विद्यार्थी वाहतूक माहिती न दिल्यास शाळांना ५० हजारांचा दंड; हायकोर्टाचे निर्देश
[
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्ह्यातील सर्व शाळांना विद्यार्थी वाहतुकीबाबत कडक निर्देश दिले आहेत. शाळांना मागील दोन वर्षांतील परिवहन समितीच्या बैठकींचा अहवाल आणि विद्यार्थी वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची संपूर्ण यादी सादर करणे अनिवार्य केले आहे.