दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा, "आज हमारी कैबिनेट ने फीस बढ़ाने या ना बढ़ाने के संदर्भ में एक कानून सम्मत निर्णय लेकर एक बिल बनाया है, जिसमें सरकार को ताकत दी गई है कि वो रेगुलेट कर सकें, रोक(फीस वृद्धि) सकें और अगर कोई स्कूल ना माने तो उसपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए...इसी बिल के आधार पर फीस बढ़ाने या घटाने का काम किया जाएगा