हिमाचल सरकार ने तकनीकी संस्थानों के लिए 2026-28 की अवधि के लिए नई राज्य नवाचार नीति और 2 करोड़ रुपये के नवाचार कोष को मंजूरी दी है। यह नीति स्टार्टअप, प्रोटोटाइप विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देगी, साथ ही महिलाओं और सामाजिक वर्गों की भागीदारी पर खास ध्यान देगी।