टाटा कंपनी के लीज नवीनीकरण, रैयतों एवं विस्थापितों के अधिकार, साथ ही अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि, तालाबों और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर उपायुक्त को शुक्रवार को 2 बजे ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े मामलों में जिला स्तर पर निष्पक्ष और न्यायसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।