एसीएस ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला 1984 के सिख दंगों से प्रभावित परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्य सचिव ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मुख्य उद्देश्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत इन पीड़ितों को संविदात्मक सरकारी नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया की समीक्षा