आपको बता दे दरअसल पूरा मामला जनपद अलीगढ़ के खैर तहसील का है जहां केंद्र सरकार द्वारा पारित यूजीसी बिल के विरोध में गुरुवार दोपहर लगभग 3:00 बजे खैर तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। अधिवक्ताओं ने बिल को शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदेह बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।