"वक्त बदल रहा है, साल बदल रहे हैं, पर वादों का सिलसिला वही है। 2014 में '60 महीने' मांगे, 2016 में '50 दिन' का भरोसा दिलाया, 2023 में '5 साल' की बात हुई और अब लक्ष्य '2047' तक पहुँच गया है।"